द न्यूज 9 डेस्क।जबलपुर।सिहोरा। ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को रोजगार मजदूरी उपलब्ध कराने वाली नरेगा योजना में ग्राम सभा द्वारा प्रस्तावित कार्य करने की स्वीकृति के लिए अधिकारियों की मनमानी वह नियमों और कानून की जटिलता को समाप्त कर सरलीकरण प्रक्रिया नियम बनाकर कार्य करने व कार्य की स्वीकृति प्रदान करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश पंचायत सरपंच संगठन जनपद पंचायत सिहोरा के सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम सीईओ को ज्ञापन सौपा।
जनपद पंचायत सिहोरा सरपंच संगठन के अध्यक्ष श्यामजी तिवारी के नेतृत्व में सौंप गए ज्ञापन में सरपंच , रामकृष्ण पटेल विनय पटेल, कपिल कोरी, ने बताया कि पंचायत के पास स्वयं के आय का कोई भी स्रोत नहीं है, जिसके कारण पंचायत के विकास का साक्षमता से नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में पंचायत को पर्याप्त वित्त एवं आय के स्रोत मुहैया कराए जाएं। पंचायत में कार्यों और दायित्वों की पूर्ति के लिए पांचवें वित्त 15वें वित्त और 16वें वित्त की प्राप्त राशि में पारदर्शिता पूर्ण पंचायत की जनसंख्या सीमा क्षेत्र और ग्राम सभा की कार्य योजना के अनुसार बढ़ाई जाए। पंचायत को 29 कार्य सौंप गए हैं। शासन द्वारा सौंप गए कार्यों के स्वरूप में बदलाव करते हुए ग्राम पंचायत को स्वयं से पंचायत के कार्य करने के पूर्ण अधिकार दिए जाएं। सेवक सरपंच की पत्नी व महिला सरपंच को लाडली बहन योजना का लाभ दिया जाए। रोजगार सहायकों को एक पंचायत से दूसरे पंचायत में स्थानांतरण की घोषणा पूरी की जाए। जनपद पंचायत में सरपंच के बैठने की उचित व्यवस्था आज तक पूरी नहीं हुई है। जून 2022 से प्रधानमंत्री आवास व प्रधानमंत्री आवास प्लस की स्वीकृत सूची अनुसार ग्राम पंचायत को आवास का आवंटन आज तक नहीं किया गया जिसे शीघ्र से शीघ्र आवंटन प्रदान किया जाए। ज्ञापन सौंपते समय जनपद पंचायत सिहोरा की समस्त ग्राम पंचायत के सरपंच शामिल रहे
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